PM Nutrition Scheme : पीएम पोषण योजना क्या है, जाने हिंदी में सम्पूर्ण जानकारी।

PM Nutrition Scheme एक ऐसे भारत की, जहां हर स्कूल जाने वाला बच्चा, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, उसे पौष्टिक भोजन मिले। एक ऐसा भारत जहां भूख पढ़ाई में बाधा न बने, जहां बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास उचित पोषण के आधार पर हो।

यही सपना है पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme या पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना) का – एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल जो देश के करोड़ों स्कूली बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम पोषण शक्ति योजना शुरू की हैं। PM Nutrition Scheme

पीएम पोषण योजना क्या हैं 

आपने ‘मिड-डे मील योजना’ का नाम जरूर सुना होगा। यह योजना साल 1995 से देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया करा रही थी। सितंबर 2021 में, केंद्र सरकार ने इसी योजना को और अधिक व्यापक, पोषण-केंद्रित और प्रभावी बनाते हुए इसका नया नाम दिया: पीएम पोषण योजना (PM POSHAN)। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि योजना के दायरे, उद्देश्यों और क्रियान्वयन में एक बड़ा बदलाव लाना था।

योजना का उद्देश्य 

• कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों (6-14 वर्ष आयु वर्ग) को दोपहर का पका हुआ, गर्म व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। यह भोजन सप्ताह में कम से कम 200 दिन दिया जाता है।
• बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, विशेष रूप से कुपोषण और कम वजन की समस्या से निपटना।
• स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति में सुधार लाना और ड्रॉप-आउट दर (छोड़कर जाने की दर) को कम करना। एक पौष्टिक भोजन की उम्मीद बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करती है।
• सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने से जाति, धर्म और सामाजिक-आर्थिक स्तर के भेदभाव कम होते हैं।

योजना का लाभ 

PM Nutrition Scheme सिर्फ एक दोपहर का भोजन नहीं देती, इसके व्यापक सकारात्मक प्रभाव है, जिसके लाभ निम्लिखित दिए गए हैं।

• यह गरीब और वंचित तबके के बच्चों के लिए पोषक तत्वों का एक विश्वसनीय स्रोत सुनिश्चित करती है, जिनके घर में पर्याप्त और संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों से भरपूर यह भोजन उनके समग्र विकास के लिए जरूरी है।
• भूखे पेट पढ़ाई करना मुश्किल होता है। पौष्टिक भोजन से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होता है और शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है।
• नियमित पौष्टिक भोजन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे वे एनीमिया, कमजोरी और अन्य कुपोषण संबंधी बीमारियों से बचे रहते हैं। यह उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य की नींव रखता है।
• जब सभी बच्चे एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन करते हैं, तो यह समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। यह सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मददगार है।
• योजना के तहत स्थानीय महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रसोइया और सहायक के रूप में रोजगार दिया जाता है। इससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मान मिलता है।
•  जहां संभव हो, स्थानीय किसानों से ताजे फल, सब्जियां और अनाज खरीदने को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और बच्चों को ताजा उपज मिलती है।

पोषक तत्वों से भरपूर थाली

योजना में प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम पोषक तत्वों का मानक तय किया गया है:

•  450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध है।
•  700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध है।
• बाल बालिका  (3-6 वर्ष) के लिए  500 कैलोरी ऊर्जा और 12.5 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध है ।

इसके लिए मेनू राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय स्वाद, उपलब्धता और पोषण संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं:

• चावल/रोटी (कैलोरी और कार्ब्स का मुख्य स्रोत)
• दाल/सांभर/राजमा (प्रोटीन और फाइबर का स्रोत)
• सब्जी करी (विटामिन और खनिजों का स्रोत)
• कभी-कभी दही/मिठाई/अंडा (अतिरिक्त प्रोटीन/कैल्शियम)

केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं गाड़ी

• केंद्र सरकार: भोजन पकाने की लागत का मुख्य हिस्सा वहन करती है। वर्तमान में (जुलाई 2024 तक), केंद्र सरकार प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के लिए प्रति बच्चा प्रतिदिन ₹4.97 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) के लिए ₹7.45 देती है। बाल वाटिकाओं के लिए यह दर ₹6.08 है। ये दरें समय-समय पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर संशोधित की जाती हैं। PM Nutrition Scheme

• राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश: वे भोजन पकाने की लागत का शेष हिस्सा, अनाज, दाल, तेल, नमक, मसाले आदि कच्चे माल की लागत, रसोइयों और सहायकों के मानदेय, रसोईघर निर्माण, भंडारण, रखरखाव और परिवहन आदि का खर्च वहन करती हैं। कुछ राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक भी दे सकते हैं।

पात्रता

जैसा कि पहले बताया गया, योजना की पात्रता बहुत सीधी है।

• कक्षा 1 से 8 तक पंजीकृत सभी विधार्थियोंको जो उपरोक्त सूचीबद्ध स्कूलों/केंद्रों में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं।
• बच्चे के परिवार की आय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्कूल में दाखिला लेने वाला हर बच्चा समान रूप से लाभान्वित होता है।
• यह योजना पूरे भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

कुछ जानकारी के लिए ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं

योजना की विस्तृत जानकारी, दिशा-निर्देश, नवीनतम आदेश आदि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.education.gov.in/hi) या पीएम पोषण योजना के समर्पित अनुभाग पर मिल सकते हैं।

खोज के लिए “PM POSHAN Scheme guidelines” या “PM POSHAN Official Website” टाइप करें। इस अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकरि प्राप्त कर सकते हैं।

जरुरी दस्तावेज़

लाभ सीधे स्कूल में मिलता है और कोई अलग आवेदन नहीं है, इसलिए अभिभावकों को किसी विशेष दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, स्कूल प्रबंधन योजना के रिकॉर्ड रखने के लिए निम्नलिखित पर निर्भर करता है।

• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण
• स्कूल में प्रवेश के समय जमा किया गया दस्तावेज
• नामांकन रजिस्टर
• उपस्थिति रजिस्टर
• राशन कार्ड
• आधार कार्ड
• अन्य दस्तावेज

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